पटना। बिहार में यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल हुई है। राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पटना तक अधिकतम साढ़े तीन घंटे में पहुंचने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक बड़ी प्रगति हुई है। राज्य सरकार के अनुरोध और सतत प्रयासों के फलस्वरूप रेल मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य में कुल 223 रेलवे फाटकों के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
गौरतलब है कि इसे लेकर गुरुवार को मिहिर कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग तथा नवीन गुलाटी, सदस्य, आधारभूत संरचना, रेलवे बोर्ड, छत्रसाल सिंह, महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे सहित रेलवे के उच्च अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक संपन्न हुई जिसमें रेलवे की ओर से सूचित किया गया कि 12 आरओबी/आरयूबी के डीपीआर पर रेलवे बोर्ड की ओर से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
सहरसा जिला का रेलवे फाटक संख्या-104B1(सहरसा जंक्शन-बैजनाथपुर), छपरा जिला का रेलवे फाटक संख्या-47spl(छपरा जंक्शन-छपरा कचहरी),
सीतामढ़ी जिला का रेलवे फाटक संख्या-55C/3(सीतामढ़ी-डुमरा), गया जिला का रेलवे फाटक संख्या-39/C/T(पहाड़पुर-गुरपा) एव 8/C (परैया-गुरारू), लखीसराय जिला का रेलवे फाटक संख्या-24/A/E (अभयपुर- मसुदन) एवं 27/B/T (कजरा -अभयपुर), जमुई जिला का रेलवे फाटक संख्या-36 (झाझा-सिमुलतला) ,मुंगेर जिला का रेलवे फाटक संख्या-17/A/E (जमालपुर-दशरथपुर),
औरंगाबाद जिला का रेलवे फाटक संख्या-28/B (फेशर-बघोई कुसा) एवं 23/C/T (जाखिम-बघोई कुसा) ,मुजफ्फरपुर जिला का रेलवे फाटक संख्या-123 (मोतीपुर-मेहसी) शामिल है।
इसके अतिरिक्त 48 आरओबी का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। इसपर अगले माह तक स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। 112 अन्य आरओबी पर डीपीआर बनाया जा रहा है। बता दें कि मार्च से मई में अभियान चलाकर राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग के सभी 223 रेल्वे क्रॉसिंग पर रेल्वे द्वारा आर॰ ओ॰ बी॰ बनाने का एनओसी दे दिया गया। साथ ही अन्य 259 LC (अन्य विभाग जैसे ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों पर अवस्थित) रेल्वे फाटकों में से 236 का भी एनओसी दे दिया गया।
पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 223 आरओबी के निर्माण से राज्य के किसी भी हिस्से से राजधानी पटना तक अधिकतम 3 घंटे 30 मिनट में पहुंचने का लक्ष्य शीघ्र साकार होगा। उन्होंने कहा कि इन आरओबी के माध्यम से रेलवे फाटकों पर लगने वाले जाम से आमजन को राहत मिलेगी और राज्य में सड़क यातायात न केवल तेज, बल्कि अधिक सुरक्षित भी बनेगा। मंत्री ने केंद्र सरकार और विशेष रूप से रेल मंत्रालय का इस महत्वपूर्ण परियोजना में त्वरित निर्णय और सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार, रेलवे को आरओबी के निर्माण कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने हेतु हर संभव तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग प्रदान कर रही है।
