पटना: अजीब विडंबना है सोच कर देखिए जिस अधिकारी पर अनाधिकृत टिकट पर यात्रा करने वालों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी है वो खुद “मेटल पास”का दुरूपयोग कर रहे हैं।
प्रायः ऐसे देखने को मिलता है कि यदि कोई अनाधिकृत टिकट पर यात्रा करते मिल गया तो वाणिज्य कर्मी बिना भुगतान के कल्याण नहीं करते भले ही इफटी कटे या काला कोट के जेब में। खैर यह तो होना ही चाहिए क्योंकि आज़ भी जब रेल टिकट पर यह पढ़ने को मिलता है कि आपके यात्रा टिकट से रेलवे को आपके यात्रा लागत का मात्र 57% ही मिलता है और बाकी की भरपाई आमजनों के टैक्स से होती है तो शर्मिंदगी भी होती है कि हमारे यात्रा टिकट की भरपाई आमजनों के टैक्स से हो रही है लेकिन सबसे दुख और शर्मिंदगी की बात है जिन पर जिम्मेदारी है वहीं व्यवस्था के लिए बीमारी है!
